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2 जुलाई को जिले में होगा ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ का शुभारंभ

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Admin Malwa First 01 जुलाई 2026, 06:58 pm
2 जुलाई को जिले में होगा ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ का शुभारंभ
मध्यप्रदेश में वीबी जी राम जी योजनांतर्गत श्रम दर बढ़कर हुई 300 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका सशक्तिकरण को नई गति देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए जा रहे ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के शुभारंभ अवसर पर 2 जुलाई 2026 को जिले के तीनों जनपद पंचायतों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनपद पंचायत नीमच में कार्यक्रम ग्राम पंचायत भरभड़िया, जावद में ग्राम पंचायत सुवाखेड़ा तथा मनासा में जनपद सभा कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी, जॉब कार्डधारी श्रमिक, स्व-सहायता समूहों के सदस्य एवं ग्रामीणजन सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधि, पंचायत राज पदाधिकारी एवं ग्रामीणजन सामूहिक रूप से देखेंगे। साथ ही योजना से संबंधित नवीन प्रावधानों, उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं की जानकारी पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं समन्वय के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।इस अवसर पर ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत 1 जुलाई 2026 से मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी दर 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को ग्राम स्तर तक सशक्त रूप से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आजीविका के अवसरों तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री की विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण तथा गरीब एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके माध्यम से रोजगार, आजीविका और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न पहलें अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा।
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