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सभी छात्रावासों में शतप्रतिशत सीटो पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें-श्री मालवीय

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Admin Malwa First 12 जून 2026, 06:26 pm
सभी छात्रावासों में शतप्रतिशत सीटो पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें-श्री मालवीय
म.प्र.राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्‍य श्री रामलाल मालवीय ने नीमच के सर्किट हाउस में शुक्रवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में अनुसूचित जाति कल्‍याण योजनाओं के क्रियान्‍वयन की विस्‍तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्‍यक निर्देश दिए। बैठक में एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सहायक संचालक जनसंपर्क श्री जगदीश मालवीय , अ.जा.क.थाना प्रभारी सुश्री शब्‍बी मेव, अ.जा.कल्‍याण क्षेत्र संयोजक श्री प्रियतम सहित अन्‍य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में आयोग के सदस्‍य श्री रामलाल मालवीय ने जिले में संचालित अ.जा. छात्रावासों में निर्धारित सीट, विद्यार्थियों का प्रवेश एवं रिक्‍त सीटों की जानकारी ली। उन्‍होने निर्देश दिए, कि इस सत्र में सभी छात्रावासों में निर्धारित सभी सीटों पर प्रवेश दिलाया जाए। उन्‍होने आ.जा.क.वि.के अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे शालाओं और घर-घर सम्‍पर्क अभियान चलाकर छात्रावासों की सभी सीटो पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें। आयोग के सदस्‍य ने अ.जा.अत्‍याचार निवारण अधिनियम के तहत तहत दर्ज प्रकरणों की संख्‍या और उन पर की गई कार्यवाही, राहत स्‍वीकृति आदि की भी जानकारी ली। आयोग के सदस्‍य श्री मालवीय ने कहा, कि अ.जा.वर्ग के विद्यार्थियों की आधार लिंकेज, अपडेशन आदि कारणों से लंबित छात्रवृत्ति का त्‍वरित भुगतान करवाया जाए। बैठक में बताया गया, कि जिले में अ.जा.अत्‍याचार निवारण राहत योजना के तहत वर्ष 2026 में 87 प्रकरणों में 56.21 लाख रूपये की सहायता राशि स्‍वीकृत की गई है। राहत स्‍वीकृति का काई भी प्रकरण लंबित नहीं है। सि‍विल सेवा प्रोत्‍साहन योजना के तहत 10 प्रकरणों में 2.70 लाख की प्रोत्‍साहन राशि स्‍वीकृति की गई है। अर्न्‍तरातिय विवाह योजना के तहत 17 प्रकरणों में प्रोत्‍साहन राशि स्‍वीकृत की गई है। अ.जा.आयोग के सदस्‍य श्री मालवीय ने आयोग में लंबित शिकायतों के बारे में एक-एक प्रकरण पर चर्चा कर उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्‍होने अ.जा.क.निरीक्षक को निर्देश दिए, कि आयोग को भेजने के लिए लंबित प्रतिवेदन अविलंब भेजे जाए। उन्‍होने बडवाह के एक आवेदक आशाराम वर्मा की शिकायत के प्रकरण में एक माह में जांच पूरी कर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्‍होने आयोग से प्रेषित लंबित सभी प्रकरणों में एक माह में जांच पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्‍ध करवाने के निर्देश भी दिए है।
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