मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की तहसील स्तरीय बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की तहसील स्तरीय बैठक गुरुवार को आयोग के सचिव श्री अक्षय कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में विकासखंड, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में जमीनी स्तर से सुझाव प्राप्त कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुगम, पारदर्शी एवं जनोन्मुख बनाना था। बैठक में आयोग के सचिव श्री अक्षय कुमार सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं ग्राम स्तर तक के कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होकर चर्चा की तथा उनके अनुभवों और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम, उत्तरदायी, कार्यकुशल एवं जनकेंद्रित बनाना है। पुनर्गठन की प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, प्रशासनिक सुविधा तथा नागरिकों को शासकीय सेवाओं की सहज उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुभव और सुझाव आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर व्यावहारिक एवं जनहितैषी अनुशंसाएं तैयार की जाएंगी। श्री सिंह ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्य के दौरान तनाव प्रबंधन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दायित्वों का प्रभावी निर्वहन तभी संभव है, जब अधिकारी एवं कर्मचारी मानसिक रूप से संतुलित, सकारात्मक और तनावमुक्त होकर कार्य करें। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, समय का बेहतर प्रबंधन, आपसी समन्वय तथा नियमित संवाद से कार्यस्थल के तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कर्मचारियों से अपने स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। बैठक के दौरान विकासखंड, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशासनिक सीमाओं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आवागमन की सुविधा, शासकीय सेवाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक कार्यों के संचालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग के सचिव ने सभी सुझावों का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रत्येक सुझाव का परीक्षण कर आयोग की अनुशंसाओं में यथासंभव समावेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग प्रदेशभर में विभिन्न स्तरों पर संवाद स्थापित कर प्रशासनिक पुनर्गठन के संबंध में सुझाव प्राप्त कर रहा है, ताकि भविष्य की प्रशासनिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित के अनुरूप तैयार की जा सके। साथ ही आमजन भी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक पुनर्गठन संबंधी अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं प्रशासनिक आयोग के जिला नोडल अधिकारी श्री बी एस कलेश,समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व),डिप्टी कलेक्टर,अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,समस्त तहसीलदार तथा समस्त विभागों के विकासखंड, तहसील,एवं पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।