यूपी-बिहार के जवान संभालेंगे बंगाल में मोर्चा, 3000 अतिरिक्त फोर्स तैनात, आईपीएस सुप्रतिम सरकार की अर्जी खारिज
WB Election 2026: बंगाल चुनाव 2026 को भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने राज्य में पहले से मौजूद भारी सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों से 3,000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है.
सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस रणनीति की जानकारी साझा की. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश से आयेगी फोर्स इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के अनुसार, चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों का एक बड़ा दस्ता उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से बुलाया जायेगा.
यह अतिरिक्त बल 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए तैनात केंद्रीय बलों की मदद करेंगे. जवानों का यह दल 13 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से बंगाल पहुंचने लगेगा. आयोग ने राज्य में केंद्रीय बलों की 2,400 कंपनियों की तैनाती का खाका पहले ही तैयार कर लिया है.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार को झटका निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त सुप्रतिम सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है. ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अधिकारी सुप्रतिम सरकार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक (Police Observer) की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की थी.
बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस को सख्त आदेश चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के करीबी पुलिस ऑफिसर सुप्रतिम सरकार की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें सोमवार तक कार्यभार संभालने का सख्त निर्देश दिया है. उन्हें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, अम्बासमुद्रम और राधापुरम सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है.
आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसे भी पढ़ें वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आधी रात वाला अल्टीमेटम, आज ही होगा 60 लाख दावों पर फैसला भवानीपुर में सुरक्षा चूक पड़ी भारी, DC और ओसी समेत 4 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड चुनावी शोर के बीच ‘काले खजाने’ का खेल! बंगाल में 274 करोड़ का माल जब्त, शराब, ड्रग्स और फ्री गिफ्ट्स की बाढ़ बंगाल चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का निर्देश- केंद्रीय बलों के खिलाफ तुरंत एफआईआर नहीं, पहले होगी जांच.