जिले में 22 जून से 22 जुलाई तक विशेष राजस्व महाअभियान

सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई के राजस्व संबंधी प्रकरणों का होगा त्वरित समाधान कलेक्टर ने दिए मानसून पूर्व सीमांकन प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में आमजन के राजस्व संबंधी प्रकरणों, रास्ता विवादों, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं परम्परागत रास्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु नीमच जिले में 22 जून से 22 जुलाई 2026 तक विशेष राजस्व महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने महाअभियान की विस्तृत रूपरेखा बताते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महाअभियान के प्रमुख बिंदु: मौके पर निराकरण: विशेष राजस्व महाअभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों व आवेदनों का निराकरण राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर किया जाएगा। पटवारी एवं राजस्व अधिकारी दोनों पक्षकारों के समक्ष उपस्थित होकर रास्ता विवादों का मौके पर ही समाधान करेंगे। विशेष शिविरों का आयोजन: पुलिस में दर्ज जमीन संबंधी विवादों की शिकायतों पर भी विशेष शिविर लगाकर मौके पर ही समाधान किया जाएगा। मानसून पूर्व सीमांकन: कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमांकन से संबंधित सभी प्रकरणों का मानसून पूर्व शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सात दिवस में सीमांकन के सभी लंबित प्रकरणों का मौके पर निराकरण कराया जाए। आरसीएमएस में प्रगति: कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाकर 65 प्रतिशत से ऊपर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 माह से अधिक अवधि का एक भी राजस्व प्रकरण न्यायालय में लंबित न रहे। फार्मर रजिस्ट्री: सभी राजस्व अधिकारियों को पटवारियों से 60 प्रतिशत से अधिक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात ही स्थानांतरित पटवारियों को कार्यमुक्त किया जाएगा। कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा, कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण शासन की प्राथमिकता है। महाअभियान के दौरान आमजन को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में अभियान की दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे।