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हाईवे के किनारे ढाबों व रेस्‍टोरेन्‍टस पर थानों, अस्‍पतालों व एम्‍बुलेंस के नंबर प्रदर्शित किए जाए

रिपोर्टर: mawafirstnews@gmail.com
📅 05 Oct 2026, 01:28 PM
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हाईवे के किनारे ढाबों व रेस्‍टोरेन्‍टस पर थानों, अस्‍पतालों व एम्‍बुलेंस के नंबर प्रदर्शित किए जाए

संभागायुक्‍त ने सडक सुरक्षा समिति की बैठक में दिए निर्देश संभागीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि संभाग के जिलों में जहां-जहां भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, वहां पर हाईवे के किनारे के ढाबों और रेस्टोरेंटों पर हॉस्पिटल, एंबुलेंस व थानों के नंबर की लिस्ट बनाकर प्रदर्शित की जाए। साथ ही ढाबों व रेस्टोरेंट पर कार्यरत कर्मचारियों को इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस तरह निकट के अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। आवश्यकता हो तो ऐसे कर्मचारियों के समूह को डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। आपात स्थिति में सीपीआर किस तरह से दी जानी चाहिए, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। संभागीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित कलेक्टर सभागृह में संभागायुक्त श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एडीजी श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने कहा कि ऐसे धार्मिक व सामाजिक स्थलों के पास बनी हुई रपटें, जिन पर बाढ़ का पानी चढ़ जाता है और वहां नलखेड़ा की तरह दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, तो एसी जगहों पर बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव बनाकर जिले से भेजा जाए। ऐसे स्थानों पर सर्वोच्च प्राथमिकता से ब्रिज बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। संभागायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एमपीआरडीसी की सड़कों पर बने हुए अवैधानिक कट पॉइंट को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंजीनियर्स को निर्देश दिए कि यदि ढाबों, पेट्रोल पंपों आदि के सामने अवैधानिक कट बनाए जाते हैं तो संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संभागायुक्त ने कहा कि जहां भी कट पॉइंट है, वहां पर प्रॉपर साइनेज व नियमानुसार स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप लगाई जाना चाहिए। पेट्रोल पंप व ढाबों के लिए कट देने की आवश्यकता नहीं है। संभागायुक्त ने आवश्यक व अनावश्यक कट की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीजी श्री राकेश गुप्ता ने शहर में लगने वाली सब्जी मंडियों के कारण बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने , सड़कों पर दिखने वाले गौवंश को गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीजी ने कहा कि टोल नाके के आसपास सीट बेल्ट की चेकिंग की जानी चाहिए। दो पहिया वाहन चालको को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि चेकिंग के समय यह ध्यान रखा जाए कि इससे ट्रैफिक प्रभावित न निरंतर -2 //2// हो। श्री राकेश गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि एनएचएआई, एमपीआरडीसी एवं पुलिस तीनों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने-अपने फोर्स व एंबुलेंस के नंबर आपस में साझा करें। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में उज्जैन में 2 हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, इसके बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटरों के वाहन बेगम बाग से महाकाल की तरफ सड़कों पर खड़े रहते हैं, इनके लिए अलग पार्किंग बनाने की आवश्यकता है। बैठक में आगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में कुल 6 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसी तरह शाजापुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले की 08 पंचायतों में मिशन जीवन रक्षक के तहत प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया। उन्होंने कहा कि आपात रिस्पॉन्स पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा नेशनल हाईवे की टीम के साथ भी समन्वय बना हुआ है। देवास कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं। ओवर स्पीड को रोकने के लिए नियमानुसार रंबल स्ट्रिप और स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की आवश्यकता है। रतलाम कलेक्टर ने बताया कि जिले में 280 वाहनों की चेकिंग की गई है और 43 वाहनों का चालान बनाया गया है। रतलाम पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड के पास बने हुए ढाबों के कारण ट्रक आदि वाहन खड़े रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एनएचआई और एमपीआरडीसी को इस मामले में नियमों का पालन करवाना चाहिए। इसी तरह मंदसौर-नीमच जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी अपने यहां मिशन जीवन रक्षक के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दी तथा बताया कि निजी वाहनों के एक्सीडेंट में मृत व्यक्तियों के मुआवजे के प्रकरण आम तौर पर लंबित रहते हैं। इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

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