लॉन्चिंग के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जो दिल्ली की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी. सरकार ने इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इसका पोर्टल आज से शुरू हो गया है और पंजीकरण भी शुरू हो चुका है.” पोर्टल शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर 500 महिलाओं ने किया आवेदन मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पोर्टल शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर लगभग 500 महिलाएं इस पर सफलतापूर्वक अपने आवेदन दर्ज करा चुकी हैं.
कैबिनेट की मंजूरी और चुनावी वादा मंगलवार 28 जुलाई को ही दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस योजना को अपनी औपचारिक मंजूरी दी थी. यह योजना पिछले साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है. पात्रता के मुख्य नियम और शर्तें आयु सीमा: महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
पारिवारिक आय: परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसे नहीं मिलेगा लाभ? जो महिलाएं किसी अन्य वित्तीय सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं. आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी महिलाएं या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है.
जिन परिवारों की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है. परिवार में तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर. यदि परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है. यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन मौजूद है. सहायता राशि का भुगतान और एफडी नियम योजना के तहत मिलने वाली कुल 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि के वितरण को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है.
कुल राशि में से 1,500 रुपये प्रत्येक माह तीन साल के लिए सावधि जमा (एफडी) में निवेश किए जाएंगे. यह एफडी राशि तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले निकाली नहीं जा सकेगी. इस प्रकार, महिलाओं को हर महीने सीधे तौर पर उपयोग के लिए 1,000 रुपये नकद प्राप्त होंगे..