भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शुक्रवार को रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के जिलों में मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। जबलपुर के होटल कल्चुरि में हुई बैठक में उपस्थित तीनों संभागों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों ने विस्तार से तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश तथा राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री अनुराग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह सहित रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के कमिश्नर , जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिये शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को सुदृढ बनाने तथा निर्वाचन सबंधी अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। श्री राजन ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता सहित निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्यवाही करें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अशांति पैदा करने का प्रयास करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, बहुमूल्य धातुओं और निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन को रोकने चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन तलाशी लेने के निर्देश दिए। सी-विजिल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा। जिससे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आने पर नागरिक तत्काल और मौके से ही उसकी शिकायत कर सकें। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने की जा रही व्यवस्थाओं का भी व्यापक प्रचार के निर्देश दिये। श्री राजन ने मतदान के दिन की गतिविधियों पर नजर रखने जिलों में बनाये गये कम्युनिकेशन प्लान पर भी चर्चा की। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तीनों संभागों अंतर्गत चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने मतदान के लिये मतदाताओं की पहचान हेतु निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये। विधानसभा निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये की गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की नियमित तौर पर बैठकें बुलाकर उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराने के निर्देश दिये। बैठक में उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने गठित दलों की गतिविधियों पर भी बैठक में चर्चा की गई।