जरूरी उत्पादकों के आयत में कमी को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न

मंदसौर। जरूरी उत्पादकों के आयत में कमी को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न। सरकार द्वारा कतिपय वस्तुओं की आवक शिपमेंट पर अंकुश लगाते के लिए उठाए गए कदम, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना और अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड देश को टीवी, टायर आदि जैसे गैर-जरूरी उत्पादों के आयात की कम करने में सहायता करने को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया।

सांसद गुप्ता ने कहा कि सरकार का ऐसा कदम देश में किस प्रकार से गैर-जरूरी आयातित वस्तुओं का विशेषण और नियंत्रण करने और आयात गहन क्षेत्र में घरेलू उत्पादन क्षमत्व बढ़ाने में सहायक है। विगत तीन और वर्तमान वित वर्ष के दौरान गैर जरूरी वस्तुओं के आयात में कमी लाकर सरकार द्वारा कुल कितनी राजस्व राशि बचाई गई और सरकार ने इस संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है।

जरूरी उत्पादकों के आयत में कमी प्रश्न के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बताया

प्रश्न के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बताया कि घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से पीएलभाई योजनाएं शुरू की गई है, जिन्हें 14 क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुणवता मानदंड बनाए गए है कि ग्राहकों की आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले गुणयता युक्त उत्पादों तक पहुंच हो। इन पहली से देश को विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और अपमानक उत्पादकों के आयात को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो वस्तुएं आयात की जाती है यह अवमानक गुणवता की न हो, सीमा शुल्क प्राधिकरण सीमाओं पर गैर-अनुपालन याने सामान के प्रवेश को बुद्धिमानी से रोकने के लिए जोखिम-आधारित ढाचे का पालन करता है। राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी बनाने के लिए सीबीआईसी में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। उन्होने बताया कि टीवी और टायर जैसे आयातित सामानों का संबंध है, व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे उत्पादों के आयात की कई  श्रेणियां हैं जहां आयात में काफी कमी आई है।

वाणिज्य विभाग निम्नलिखित व्यापक कार्यनीति घरेलू आपूर्ति की कठिनाइ‌यों का समाधान करना और घरेलू उत्पादन के अवसरो/क्षमता में वृद्धि पर ध्यान देना , व्यापार उपचार विकल्पों का समय पर उपयोग,  गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पत्ति के नियमों को लागू करना,  टैरिफ उपाय/इनवर्टड शुल्क सुधार, और  आयात निगरानी पर आयात के मुद्दे पर समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की नियनित रूप से निगरानी और संवेदनशील बना रहा है।

इसके अलावा, पैथिक मूल्य श्रृंखला में भारत के बढ़ते एकीकरण को ध्यान में रखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय सरकारी दृष्टिकोण के साथ कई कदम उठाए गए हैं।

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