अफीम नीति 2025-26: केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम, किसानों को मिलेगा अफीम लाइसेंस, Good News
Afeem Niti 2025-26
अफीम नीति 2025-26: केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम, किसानों को मिलेगा अफीम लाइसेंस
केंद्र सरकार ने अफीम नीति 2025-26 अधिसूचित कर दी है। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 11 सितंबर 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह नीति 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। नई नीति में किसानों को अफीम लाइसेंस दो श्रेणियों में मिलेगा – अफीम गोंद उत्पादन और पोपी स्ट्रॉ उत्पादन।
भारत सरकार ने बीती रात वर्ष 2025-26 के लिए अफीम नीति घोषित कर दी है। अफीम नीति के तहत जीपीएस सिस्टम वाले किसानों को पांच आरी का और चिरई वाले किसानों को 10 आरी का अफीम का लाइसेंस दिया जाएगा। सीपीएस सिस्टम वाले जिन किसानों ने 90 किलो डोडा दिया है, उन्हें इस वर्ष चिरई का लाइसेंस दिया जाएगा और जिन्होंने 80 किलो से कम डोडा दिया है, उन किसानों के पट्टे होल्ड पर रखे जाएंगे। अफीम नीति में ऐसे किसानों को फिर से चिरई का लाइसेंस दिया जाएगा जिन्होंने 4.2 की मार्फिन की मात्रता दी है।
ऐसे किसान जिन्होंने 3.0 से 4.2 के बीच मार्फिन की मात्रता दी है सीपीएस सिस्टम का लाइसेंस दिया जाएगा।
अफीम गोंद उत्पादन हेतु अफीम लाइसेंस
पात्रता उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने 2024-25 में न्यूनतम 4.2 किलो मॉर्फीन (MQY-M) प्रति हेक्टेयर उपज दी हो।
मृतक किसानों के वारिस, अपील में सफल किसान और ऐसे किसान जिन्हें किसी कारणवश लाइसेंस नहीं मिल पाया, वे भी पात्र होंगे।
इस श्रेणी में किसानों को 0.10 हेक्टेयर तक खेती का अफीम लाइसेंस दिया जाएगा।
अगले वर्ष (2026-27) के लिए पात्र बने रहने हेतु किसानों को कम से कम 5.9 किलो मॉर्फीन प्रति हेक्टेयर उपज देना अनिवार्य होगा।
अफीम गोंद का भुगतान नीमच और गाजीपुर के सरकारी अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाने द्वारा विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा।
पोपी स्ट्रॉ उत्पादन हेतु अफीम लाइसेंस
यह लाइसेंस उन किसानों को मिलेगा जो लांसिंग के बिना केवल भूसा (पोपी स्ट्रॉ उत्पादन) करते हैं।
2024-25 में जिन्होंने 800 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक स्ट्रॉ उपज दी है, वे पात्र होंगे।
जिन किसानों की उपज इससे कम रही, वे 2025-26 में खेती से प्रतिबंधित रहेंगे, हालांकि उनका लाइसेंस अगले वर्ष मान्य रहेगा।
900 किलो या अधिक स्ट्रॉ उपज देने वाले किसान चाहें तो गोंद की बजाय पोपी स्ट्रॉ उत्पादन जारी रख सकते हैं।
इस श्रेणी में किसानों को 0.05 हेक्टेयर तक का अफीम लाइसेंस मिलेगा, जो पांच साल (2025-26 से 2029-30) तक मान्य रहेगा।
किसानों के लिए सामान्य शर्तें
किसानों को 5% क्षम्य सीमा दी गई है यानी वे निर्धारित क्षेत्र से 5% तक अतिरिक्त भूमि पर अफीम की खेती कर सकते हैं।
लगातार तीन साल तक फसल की जुताई करने वाले किसान अगले वर्ष अफीम लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।
2025-26 में दी गई अफीम और पोपी स्ट्रॉ में मौजूद मॉर्फीन उपज को किसानों के भुगतान का आधार बनाया जा सकता है।
पात्र किसानों की सूची CBN ऑनलाइन पोर्टल (cbnonline.nic.in) और CBN वेबसाइट (cbn.nic.in) पर अपलोड होगी। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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निष्कर्ष
नई अफीम नीति 2025-26 का उद्देश्य पारदर्शिता और नियंत्रित उत्पादन सुनिश्चित करना है। इससे न केवल किसानों को स्थिर आय और सुरक्षा मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अफीम उत्पादन को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही अवैध खेती पर सख्त अंकुश लगेगा।
अफीम नीति 2025-26,
Opium Policy 2025-26: Central Government issued new rules, farmers will get opium license
अफीम नीति 2025-26,
The Central Government has notified the Opium Policy 2025-26. According to the gazette notification issued by the Ministry of Finance (Department of Revenue) on September 11, 2025, this policy will be in force from October 1, 2025 to September 30, 2026. In the new policy, farmers will get opium license in two categories – opium gum production and poppy straw production.
The Government of India has announced the Opium Policy for the year 2025-26 last night. Under the Opium Policy, farmers with GPS system will be given an opium license of five saws and farmers with chirai will be given an opium license of 10 saws. Farmers with CPS system who have given 90 kg of doda will be given a license for chirai this year and the leases of those farmers who have given less than 80 kg of doda will be kept on hold. In the Opium Policy, such farmers who have given the quantity of morphine of 4.2 will be given the license of Chirai again.
Farmers who have given the quantity of morphine between 3.0 to 4.2 will be given the license of CPS system.
Opium license for opium gum production
Eligibility will be given to those farmers who have given a minimum yield of 4.2 kg morphine (MQY-M) per hectare in 2024-25.
Heirs of deceased farmers, farmers successful in appeal and such farmers who could not get the license due to some reason will also be eligible.
In this category, farmers will be given opium license for cultivation up to 0.10 hectares.
To remain eligible for the next year (2026-27), it will be mandatory for the farmers to yield at least 5.9 kg morphine per hectare.
Payment for opium gum will be made on the basis of analysis by the government opium and alkaloid factory of Neemuch and Ghazipur.
Opium license for poppy straw production
This license will be given to those farmers who produce only husk (poppy straw production) without lancing.
Those who have given more than 800 kg straw yield per hectare in 2024-25 will be eligible.
Farmers whose yield is less than this will be banned from cultivation in 2025-26, although their license will remain valid next year.
Farmers who give 900 kg or more straw yield can continue to produce poppy straw instead of gum if they wish.
In this category, farmers will get opium license up to 0.05 hectare, which will be valid for five years (2025-26 to 2029-30).
General conditions for farmers
Farmers have been given a 5% concessional limit i.e. they can cultivate opium on additional land up to 5% of the prescribed area.
Farmers who plough the crop for three consecutive years will not be eligible for opium licence the next year.
The morphine yield present in opium and poppy straw given in 2025-26 can be made the basis for payment to farmers.
The list of eligible farmers will be uploaded on the CBN online portal (cbnonline.nic.in) and CBN website (cbn.nic.in). Farmers have to apply online.
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