वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट, बोले- GSDP को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना लक्ष्य

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट, बोले- GSDP को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना लक्ष्
MP Budget 2025-26: बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘विकसित मध्य प्रदेश’ को साकार करना है, जिसमें अधिवेशन रचनाओं का विकास, जनता के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, महिलाओं में गौरव की भावना जगाना और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करना शामिल है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘विकसित मध्य प्रदेश’ को साकार करना है, जिसमें अधिवेशन रचनाओं का विकास, जनता के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, महिलाओं में गौरव की भावना जगाना और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करना शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है.

जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट में आम जनता से प्राप्त 1500 सुझावों और विषय विशेषज्ञों के विचारों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, “प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं. जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशों को पूरा करना हमारी कोशिश है.” बजट को आर्थिक सूझबूझ के साथ तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और संकल्पों को आधार बनाया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी संकल्प के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ‘विकसित प्रदेश 2047’ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को 250 लाख करोड़ तक बढ़ाना है.

इसके लिए 18 नई नीतियां जारी की गई हैं और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है. पिछले एक साल में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया. फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं. अब तक 1880 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं.

‘एक जिला एक उत्पाद’ और टियर-2 शहरों का विकास
प्रदेश के प्रत्येक जिले के परंपरागत कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसमें रतलाम का नमकीन, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, चंदेरी और महेश्वर की साड़ियां, बाग प्रिंट, मुरैना की गजक, शरबती गेहूं और कौन चित्रकला जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI टैग) प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा, टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, सेमीकंडक्टर निर्माण और ड्रोन उद्योग के विस्तार के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं.

स्टार्टअप और युवा सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है. साथ ही, स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके तहत नए स्टार्टअप्स की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए संतुलित रूप से काम कर रही है.

PM मोदी और CM यादव की सराहना
जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. यह बजट प्रदेश को औद्योगिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

वित्तीय बजट के मुख्य बिंदु

1.कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रवास
2.बजट में कोई नया टेक्स नही
3.हर जिले में विकास सलाहकार
4.संबल योजना के लिए 700 करोड़
5. लाडली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ रु
6. किसान प्रोत्साहन योजना 5230 करोड रुपये
7. बिजली से राहत के लिये 5700 करोड़ योजना
8. 3 लाख सरकारी नोकरिया
9. डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी
10. 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे
11. प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए 2000 करोड़
12. निवेश के लिए 18 नई नीतियां
13. जनजाति क्षेत्र में सी एम राइज स्कूल का निर्माण
14. लाडली बहन योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे
15. ग्रामीण विकास सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़
16. हर जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण
17. धन प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड रुपए
18. विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी
19. ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपए 238 करोड़ का करोड़ तथा 2041 करोड़ का प्रावधान है
20. ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4400 करोड़
21. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 450 करोड़
22. प्रधानमंत्री योजना आवास के लिए 1100 करोड़
23. प्रधानमंत्री जन धन योजना सड़क के लिए 1056 करोड
24. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए रुपए 960 करोड
25.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपए 800 करोड़
26. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 594 करोड
27. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए प्रावधान प्रस्तावित है
28. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025- 26 में रुपए 19050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है
29.सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय 161, सिविल चिकित्सालय 384, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10000 केदो में कुल 47000 उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं भी कार्यरत है
30. इस वर्ष सिंगरौली एवं महेश्वर में नवीन चिकित्सालय ज्योतिष नवीन स्थलों पर 50 बिस्तरिय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रीवा जिला चिकित्सालय में स्तरीय वार्ड का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सेवाओं में वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं
31. प्रदेश में 17 चिकित्सा मंडलों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए ₹2575 सीट्स एवं इसरार के लिए 137 सीट से
32. इस वित्तीय वर्ष में नीमच मंदसौर एवं शिवनी में नवीन चिकित्सालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस के 400 तथा स्नातकोत्तर की 252 सीट से बनाई गई है
33. प्रदेश में जल नीति भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी गई
34. प्रदेश में लगभग 1000 संजीवनी एंबुलेंस तथा 1000 एंबुलेंस संचालित है इन एंबुलेंस के माध्यम से लगभग 22 लाख नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई है
35.एनीमिया उन्मूलनकारी योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार तथा जन जागरूकता के कार्य किया जा रहे हैं योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में तथा कैंसर उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
36.प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे प्रधानमंत्री जन आयोग की योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 26 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए इस योजना अंतर्गत 497 शासकीय चिकित्सालय एवं 587 निजी चिकित्सालय संबंध है आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025- 26 हेतु रुपए 2039 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है प्रदेश में प्रदेश में गंभीर रोगों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने हेतु एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है इस सुविधा का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिले इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा
38.स्वस्थ जीवन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की भर्ती भूमिका है प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी
39.प्रदेश में 15 गुना भिंड तथा सुजालपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल बड़वानी में बालाघाट सागर नर्मदा पुरम एवं मुरैना में आयुष्मान योजना के भवन निर्माण की निर्माण कार्य प्रगति रहरत
39.प्रदेश में संचालित संस्थानों एवं शहरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग एक करोड़ 40 लाख नागरिकों को उपचार किया गया है
40. प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान पर्यटन एवं संस्कृति देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बन चुका है राज्य में पर्यटन के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है
41. रोजगार के अवसर भी संजीत हुए हैं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को 14 स्मारकों का निर्माण लगभग 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है
42. विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोग की तर्ज पर ओंकारेश्वर महादेव का निर्माण किया जाएगा
43. आदेश वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांत संस्थान को विकसित किया जा रहा है
44. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा के लिए रुपए 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है इसी प्रकार रामपथ रमन योजना में प्रभु श्री राम के वन गमन पथ आंचल का विकास तथा धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा इस योजना के लिए रुपए 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है वर्तमान समय में धार्मिक ग्रंथो साहित्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और जनसाधारण में अध्ययन में घटी रुचि के परिष्कार के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरी निकायों में वेचारी अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन बनाए जाएंगे
45. लाइब्रेरी तथा साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी होंगे इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है
46. प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्रदान करने में सौभाग्य इस हेतु रुपए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है इसी योजना में प्रारंभ से अब तक आठ लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभ ले चुके इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है
47. पर्यटन संस्कृति संस्कृति एवं 610 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है
48. 133 करोड़ नदी के सुशासन प्रदेश के गतिशील
49. …….लगातार