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जैविक खेती को प्रमाणीकरण दिलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएं किसान – सचिव श्री निशांत वरवड़े

रिपोर्टर: mawafirstnews@gmail.com
📅 19 Nov 2026, 02:07 PM
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जैविक खेती को प्रमाणीकरण दिलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएं किसान – सचिव श्री निशांत वरवड़े

जैविक खेती को प्रमाणीकरण दिलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएं किसान – सचिव श्री निशांत वरवड़े ग्राम उपरेड़ा में केंचुआ खाद यूनिट, बायो रिसोर्स सेंटर एवं जैविक फसलों का किया अवलोकन 11 लोगों को मिल रहा रोजगार, उद्यम से प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख रुपये की शुद्ध आय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव श्री निशांत वरवड़े ने कहा कि किसान जैविक खेती को अपनाने के साथ अपनी उपज का निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणीकरण भी करवाएं, ताकि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें। प्रमाणित जैविक उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए किसानों को जैविक प्रमाणीकरण के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सचिव श्री वरवड़े ने यह बात जावद विकासखंड के ग्राम उपरेड़ा में हितग्राही श्री मुकेश पाटीदार द्वारा स्थापित केंचुआ खाद यूनिट एवं बायो रिसोर्स सेंटर के अवलोकन के दौरान कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा भी उपस्थित थे। जैविक खाद एवं जीवामृत निर्माण प्रक्रिया का किया अवलोकन भ्रमण के दौरान सचिव श्री वरवड़े एवं कलेक्टर श्री चंद्रा ने बायो रिसोर्स सेंटर में तैयार किए जा रहे जैविक उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया, उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। हितग्राही श्री मुकेश पाटीदार ने बताया कि सेंटर में गोबर, गुड़, छाछ, बेसन एवं गोमूत्र आदि के मिश्रण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जीवामृत तैयार किया जाता है। इसके अलावा गोबर एवं नीम की खली से जैविक खाद (वर्मी कंपोस्ट) का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राप्त वर्मी वॉश को बोतलों में भरकर बाजार में विक्रय किया जाता है। सचिव श्री वरवड़े ने रोजोल, जीवामृत एवं नीम की खली से तैयार जैविक खाद के उपयोग की जानकारी ली। उन्होंने जैविक पद्धति से उत्पादित अफीम, अश्वगंधा, धनिया, रोजल सहित अन्य फसलों का भी अवलोकन किया तथा जैविक खेती के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जैविक प्रमाणीकरण एवं विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश सचिव श्री वरवड़े ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसान अपनी उपज का राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणीकरण करवाएं। इससे प्रमाणित जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक आवेदन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जैविक उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय एवं बड़े बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराने और उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। इस दौरान उन्होंने उत्पादों के विपणन एवं बिक्री व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। 11 लोगों को रोजगार, प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख रुपये की शुद्ध आय हितग्राही श्री मुकेश पाटीदार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में केंचुआ खाद यूनिट की शुरुआत की थी। उनकी स्वयं की डेयरी में 25 गायें हैं। डेयरी से प्राप्त गोबर के साथ आसपास की अन्य डेयरियों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। यूनिट की स्थापना एवं विकास में लगभग 60 लाख रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें 25 लाख रुपये का ऋण एवं 8 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। वर्तमान में इस उद्यम के माध्यम से 11 लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित हो रही है। सचिव श्री वरवड़े एवं कलेक्टर श्री चंद्रा ने जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग से विकसित इस उद्यम तथा रोजगार सृजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यूनिट के विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, उप संचालक कृषि श्री नगीन सिंह रावत, उप संचालक उद्यानिकी श्री अतर सिंह कन्नौजी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

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