कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले का कोई भी पात्र हितग्राही बीमा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आवेदन भरवाकर तत्काल बैंकों को उपलब्ध कराएं, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों का समय पर बीमा किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग एवं बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-2.0 आईएसएस), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कामधेनु योजना तथा उद्योग, उद्यानिकी एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों एवं चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कारणों से कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए तथा प्रत्येक योजना में निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए कि इसी माह लंबित प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर हितग्राहियों को ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने योजना के पोर्टल संबंधी समस्याओं का बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश एनयूएलएम के सिटी मैनेजर श्री प्रवीण आर्य को भी दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी बैंक शाखाओं को 31 जुलाई 2026 तक लंबित फसल बीमा प्रकरणों का निराकरण कर सभी पात्र किसानों का फसल बीमा पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि से पूर्व सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ.भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य सभी स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 31 जनवरी 2027 तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही बैंक के जिला समन्वयक बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। इस पर कलेक्टर ने संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि श्री पवन कुमार दुबे, नाबार्ड प्रतिनिधि श्री योगेंद्र सैनी, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री शितांशु शेखर, परियोजना अधिकारी डूडा श्री चंद्रसिंह धार्वे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे।
